सलीम मंसूरी की रिपोर्ट
जमानियां। स्थानीय तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि विवाद निस्तारण हेतु चलाये जा विशेष अभियान के तहत बुधवार को राजस्व निरीक्षकों और लेखपालों की कुल 7 टीमों ने पुलिस बल के साथ 10 ग्राम में धारा 24 के 15 प्रकरण, धारा 116 के 4 प्रकरण व ग्राम सभा की भूमि का 8 प्रकरण का मौके पर निस्तारण किया गया।
तहसीलदार राम नरायण वर्मा ने बताया कि अभियान के तहत ग्राम लहुआर, गरुआ मकसूदपूर, फुल्ली, पचोखर, किशुनीपुर, जोगियामार, बहादुरपुर, सुहवल, खरगसीपुर, नरियांव-उमरगंज में धारा 24 के 15 प्रकरण का निस्तारण करते हुए पत्थर गड़ी किया गया व धारा 116 के 4 प्रकरण के तहत कब्जा दिलाया गया तथा ग्राम सभा की भूमि का 8 प्रकरण के तहत 1.836 हेक्टेयर अवैध अतिक्रमण हटवाया गया। इस अभियान से सरकारी और निजी भूमि विवादों में लोगों को राहत मिली है। बताया जाता है। कि चंद पैसों की खातिर अपना ईमान बेच कर सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं को कब्जा करवाने वाले अधिकारी व कर्मचारी अब बच नहीं पाएंगे। जिलाधिकारी गाजीपुर ने ऐसे मामलों को अभियान चलाकर भूमि विवाद का निस्तारण कराया जाए। बता दें कि यही वजह है। कि अभियान चलाकर जिम्मेदार अधिकारी राजस्व टीम गठित समाधान कराने के लिए तत्परता दिखा रहे है। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद की वजह बन रही जमीन पर कब्जेदारी जिसके बाद जिलाधिकारी गाजीपुर भूमि विवाद को संज्ञान में लेते हुए सख्त आदेश जारी किया है। जिसमें हर हाल में जिम्मेदारों को 15 दिन के अंदर अवैध कब्जा हटवाने के साथ ही भूमि विवाद का निस्तारण के लिए किसी ना किसी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर पैमाईश कराने के बाद पत्थर गड़ी कर निस्तारण किया जा रहा है।
जिलाधिकारी गाजीपुर के सख्ती पर उपजिलाधिकारी के कुशल मार्ग दर्शन के तहत तहसीलदार नायब तहसीलदार एवं राजस्व टीम मौके पर पहुंचकर लंबित मामलों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करा रहे है। के निर्देश देते हुए साफ कहा है कि राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतें मुख्यता सरकारी भूमि-तालाब, बंजर, चकमार्ग, खड़ंजा इत्यादि पर अवैध कब्जे, गलत तरीके से वरासत दर्ज कराने, बिना कारण असंक्रमणीय से संक्रमणीय भूमि घोषित करने के लंबित मामले व अन्य राजस्व कार्यो की गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण हेतु अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान समस्त तहसील में ग्राम सभा की भूमि तथा सुरक्षित श्रेणी की भूमि का चिन्हांकन करते हुए। उस पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने तथा अवैधअतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उपजिलाधिकारी मनोज कुमार पाठक ने कहा कि यदि उक्त कार्य में क्षेत्रीय लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक की संलिप्तता पाई जाए। तो उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाए। इस बाबत तहसीलदार राम नारायण वर्मा ने कहा कि सूची तैयार कर विवादित विरासत के प्रकरणों को शीघ्रता से नियमानुसार अभियान चलाकर निस्तारित हेतु कार्यवाही किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय लेखपाल एवं कानूनगो के द्वारा अवैध रूप से कूटरचित ढंग से विवादित प्रकरण में गलत विरासत की गई हो को चिन्हित करते हुए। लंबित मामलों का प्राथमिकता पर निस्तारण करना सुनिश्चित की गई है।